🎓 कोचिंग क्लासेसना नियम हवेत... पण नियमांच्या नावाखाली गळा घोटणारी व्यवस्था नको..!

🎓 महाराष्ट्र खाजगी शिकवणी केंद्र (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम, 2026

कोचिंग क्लासेसना नियम हवेत... पण नियमांच्या नावाखाली गळा घोटणारी व्यवस्था नको..!

महाराष्ट्रातील कोचिंग क्लासेस ही केवळ एक व्यावसायिक व्यवस्था नसून, गेल्या तीन दशकांपासून लाखो विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासाला दिशा देणारी एक पूरक शैक्षणिक चळवळ म्हणून उभी राहिली आहे. ग्रामीण भागातील सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन, स्पर्धेची तयारी आणि आत्मविश्वास देण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य अनेक प्रामाणिक शिक्षकांनी केले आहे.

मात्र आज या क्षेत्राकडे पाहताना काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतात. शासकीय शिक्षण व्यवस्थेतील अनेक आव्हाने, शिक्षक भरतीतील अनियमितता, काही ठिकाणी ढासळलेली शैक्षणिक गुणवत्ता, ग्रामीण भागातील बंद पडणाऱ्या शाळा आणि शिक्षणासाठी अपुरा आर्थिक वाटा या सर्व परिस्थितीत अनेक सुशिक्षित तरुणांनी शिक्षण क्षेत्रात प्रवेश करून विद्यार्थ्यांसाठी पर्यायी नव्हे तर पूरक आणि गुणवत्तावर्धक व्यवस्था निर्माण केली.

आपल्या ज्ञानाच्या बळावर, प्रामाणिक मेहनतीच्या जोरावर आणि विद्यार्थ्यांच्या यशाला ध्येय मानून हजारो शिक्षकांनी कोचिंग क्षेत्रात आपली विश्वासार्हता निर्माण केली आहे. अनेक सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन देऊन त्यांच्या स्वप्नांना पंख देण्याचे कार्य या शिक्षकांनी केले आहे.

परंतु दुर्दैवाने काही मोठ्या कॉर्पोरेट स्वरूपाच्या क्लासेसनी शिक्षणाला केवळ बाजारपेठेचे रूप देण्याचा प्रयत्न केला. अवाजवी शुल्क, जाहिरातींची स्पर्धा आणि नफेखोरीच्या प्रवृत्तीमुळे या पवित्र क्षेत्राला काही प्रमाणात गालबोट लागले आहे. मात्र काही अपप्रवृत्तींच्या आधारावर संपूर्ण कोचिंग क्षेत्राकडे संशयाच्या नजरेने पाहणे अन्यायकारक आहे.

परीक्षेतील पेपरफुटी, गैरव्यवहार किंवा शैक्षणिक अनियमितता ही संपूर्ण व्यवस्थेतील गंभीर समस्या आहे. दोषी व्यक्तींवर कठोरात कठोर कारवाई झालीच पाहिजे; परंतु काही मोजक्या लोकांच्या चुकीची शिक्षा प्रामाणिकपणे कार्य करणाऱ्या हजारो शिक्षकांना देणे योग्य नाही.

नियम आवश्यक आहेत, कारण नियम व्यवस्था मजबूत करतात; पण अविचारी निर्बंध शिक्षणाच्या स्वातंत्र्याचा श्वास गुदमरवू शकतात.

नियमन असे असावे जे गुणवत्तेला प्रोत्साहन देईल, पारदर्शकता वाढवेल आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताचे संरक्षण करेल; परंतु प्रामाणिक शिक्षकांच्या कष्टांवर अन्याय करणारे नसावे.

शिक्षण क्षेत्राला गरज आहे ती शिक्षकांचा गळा दाबणाऱ्या कायद्यांची नाही, तर भ्रष्टाचाराचा गळा घोटणाऱ्या प्रभावी व्यवस्थेची.

कारण शेवटी प्रश्न कोचिंग क्लासेसचा नाही, प्रश्न आहे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा.

ज्या हातांनी हजारो विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांना आकार दिला, त्या हातांना बेड्या नव्हे तर विश्वासाची ताकद मिळायला हवी.

शिक्षण ही बाजारपेठ नाही, ती समाज घडविण्याची जबाबदारी आहे.

म्हणून सुधारणा हव्यात... पण सूडाची व्यवस्था नको..नियमन हवे... पण विनाशाचे कारण ठरणारे निर्बंध नकोत.

कोचिंग क्लासेसना नियम हवेत...पण नियमांच्या नावाखाली गळा घोटणारी व्यवस्था नको!

नुकताच जाहीर करण्यात आलेल्या मसुद्यावर एक सर्वसामान्य कोचिंग क्लासेस शिक्षक म्हणून माझे काही ठाम आणि मूलभूत आक्षेप आहेत.

माझा या मसुद्याला असलेला विरोध विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या विरोधात नाही..उलट विद्यार्थ्यांच्या हिताचे अधिक व्यापक आणि न्याय्य संरक्षण व्हावे, यासाठीच आहे.

विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता, मानसिक आरोग्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, पारदर्शकता आणि शैक्षणिक शिस्त यासाठी योग्य नियम असायलाच हवेत. गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. मात्र, काहींच्या गैरप्रकारांची शिक्षा प्रामाणिकपणे शिक्षण देणाऱ्या हजारो सामान्य शिक्षकांना देणे, हा न्याय नव्हे.

प्रत्यक्ष कोचिंग क्लासेस चालवताना येणाऱ्या अडचणी, शिक्षकांचे शैक्षणिक स्वातंत्र्य, पालकांची आर्थिक परिस्थिती, ग्रामीण व शहरी भागातील वास्तव आणि विद्यार्थ्यांच्या विविध शैक्षणिक गरजा यांचा पुरेसा विचार न करता अत्यंत कठोर व काही ठिकाणी अव्यवहार्य तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, असे प्रथम दर्शनी दिसून येते.

विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी नियम हवेत.. पण प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कोचिंग क्लासेसचा श्वास कोंडणारे नियम नकोत.

कारण शिक्षणव्यवस्था ही केवळ कागदावरील नियमांनी चालत नाही, तर ती वर्गखोलीतील वास्तव, शिक्षकांची बांधिलकी आणि विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांशी जोडलेली असते.

1. 25 विद्यार्थ्यांची मर्यादा — पुनर्विचार आवश्यक

विद्यार्थ्यांची संख्या हा गुणवत्तेचा एकमेव निकष असू शकत नाही...कोचिंगचा प्रकार, विषय, अभ्यासक्रम, विद्यार्थ्यांचा स्तर, वर्गाची भौतिक क्षमता, अध्यापनाची पद्धत आणि शिक्षक-विद्यार्थी संवाद यांचा विचार होणे आवश्यक आहे.संख्या कमी म्हणजे गुणवत्ता अधिक आणि संख्या जास्त म्हणजे गुणवत्ता कमी, असा सरधोपट निष्कर्ष शिक्षणाच्या वास्तवाशी विसंगत आहे...म्हणून 25 विद्यार्थ्यांची मर्यादा सरसकट लागू न करता विषय, वर्गाची क्षमता, शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर आणि अध्यापनाच्या स्वरूपानुसार व्यवहार्य निकष निश्चित करावेत.इतर राज्यात ही संख्या 50-100 असताना महाराष्ट्र राज्यात 25 का?

2. प्रत्येक शाखेसाठी स्वतंत्र नोंदणी — अव्यवहार्य

एकाच व्यवस्थापनाच्या अनेक शाखा असतील तर प्रत्येक शाखेसाठी स्वतंत्र नोंदणी, शुल्क, कागदपत्रे आणि प्रशासकीय प्रक्रिया लहान व मध्यम कोचिंग संस्थांसाठी अनावश्यक आर्थिक व प्रशासकीय भार ठरू शकते...एक मुख्य नोंदणी आणि त्याअंतर्गत शाखानिहाय माहिती हा अधिक व्यवहार्य, पारदर्शक आणि प्रशासकीयदृष्ट्या सोपा पर्याय असावा.

3. नोंदणीचा कालावधी 3 वर्षांऐवजी किमान 5 वर्षे असावा..

दर 3 वर्षांनी नोंदणी नूतनीकरण, कागदपत्रे आणि शुल्काची प्रक्रिया करणे छोट्या कोचिंग क्लासेससाठी वेळखाऊ आणि खर्चिक ठरू शकते...म्हणून नोंदणीचा कालावधी किमान 5 वर्षांचा असावा आणि गंभीर उल्लंघन झाल्यासच नियामक हस्तक्षेपाची प्रभावी तरतूद असावी.

4. 13 वर्षांखालील विद्यार्थ्यांना सरसकट प्रवेशबंदी — ठाम विरोध

हा माझा सर्वात ठाम आक्षेप आहे...13 वर्षांखालील विद्यार्थ्यांनाही गणित, विज्ञान, इंग्रजी, भाषा आणि इतर विषयांमध्ये अतिरिक्त मार्गदर्शनाची आवश्यकता असू शकते.शालेय स्तरावर असलेल्या स्पर्धा परीक्षाची तयारी करण्यासाठी शाळेतील शिक्षक पुरेसे असतात का शैक्षणिक गरज असलेल्या विद्यार्थ्याला केवळ वयाच्या एका आकड्यामुळे गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शनापासून वंचित ठेवणे योग्य नाही..विशेषतः 10 वीच्या विद्यार्थ्यांच्या पूर्वतयारीवर आणि शैक्षणिक पायाभरणीवर अशा निर्बंधांचा अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतो.

पालकांची संमती, बालसुरक्षा नियम, सुरक्षित वातावरण आणि योग्य अध्यापन निकष यांची पूर्तता करून अशा विद्यार्थ्यांना कोचिंगची परवानगी असावी...वयाची मर्यादा विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गरज ठरवू शकत नाही.

म्हणून 13 वर्षांखालील विद्यार्थ्यांवरील सरसकट बंदीचा पुनर्विचार करून ती रद्द करावी.

5. दिवसाला कमाल 5 तासांची मर्यादा : लवचिकता आवश्यक..

प्रत्येक अभ्यासक्रमाचे स्वरूप वेगळे आहे...NEET, JEE, MPSC, UPSC, SSC, HSC आणि इतर स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजा एकसारख्या नसतात...विद्यार्थ्यांवर अनावश्यक शैक्षणिक ताण नको; पण शिक्षकाच्या अध्यापन स्वातंत्र्यालाही कृत्रिम मर्यादांच्या चौकटीत कैद करू नये...अध्यापनाचे तास विद्यार्थ्यांचे वय, अभ्यासक्रम, परीक्षेचे स्वरूप, बॅचची रचना आणि विद्यार्थ्यांच्या गरजेनुसार लवचिक ठेवावेत.

6. साप्ताहिक सुट्टीबाबत लवचिकता असावी..

सर्व कोचिंग क्लासेससाठी एकच Weekly Off निश्चित करण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांच्या गरजा, परीक्षा वेळापत्रक, स्थानिक परिस्थिती आणि अभ्यासक्रमानुसार वेळापत्रक ठरवण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे...शिस्त हवी.. पण लवचिकतेचा गळा घोटून नव्हे.

7. शैक्षणिक गुणवत्तेनुसार बॅच बदलण्यावर बंदी नको..

Foundation, Regular, Advanced आणि Remedial Batches या विद्यार्थ्यांच्या गरजेनुसार वापरल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक पद्धती आहेत...त्या भेदभावासाठी नव्हे, तर विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक क्षमतेनुसार अध्यापन अधिक परिणामकारक करण्यासाठी वापरल्या जातात...कमकुवत विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त मार्गदर्शन आणि प्रगत विद्यार्थ्यांना अधिक आव्हानात्मक अध्यापन देणे हे विद्यार्थ्यांच्याच हिताचे आहे..म्हणून पारदर्शक निकषांनुसार शैक्षणिक गरजेनुसार बॅच बदलण्याची परवानगी असावी.

8. विद्यार्थ्यांचा 10 वर्षांचा डिजिटल रेकॉर्ड — गोपनीयतेचा गंभीर प्रश्न..

विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती, क्षमता, अभिरुची आणि शिकण्याची माहिती दीर्घकाळ डिजिटल स्वरूपात ठेवण्याची अट गंभीर विचार करण्यास भाग पाडते...यामध्ये डेटा गोपनीयता, सायबर सुरक्षा, माहितीची चोरी, अनधिकृत वापर आणि डेटा गळती यांसारखे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.

म्हणून कोणती माहिती ठेवायची, किती काळ ठेवायची, कोणाला उपलब्ध करून द्यायची आणि कोणत्या कारणासाठी वापरायची याबाबत स्पष्ट व सुरक्षित नियम असावेत.6 महिने ते 1 वर्ष माहिती जपून ठेऊ शकतो.. जास्त काळासाठी लागणाऱ्या तांत्रिक बाबीसाठी आर्थिक तरतूद सर्वाना परवडेल का?..विद्यार्थ्यांची माहिती ही केवळ डेटा नाही,तर ती त्यांच्या आयुष्याशी संबंधित संवेदनशील जबाबदारी आहे.

9. CCTV — सुरक्षिततेसोबत विद्यार्थ्यांच्या गोपनीयतेचेही संरक्षण

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी CCTV उपयुक्त ठरू शकते. मात्र सुरक्षा आणि गोपनीयता यांचा समतोल आवश्यक आहे...CCTV कुठे बसवता येईल, फुटेज कोण पाहू शकेल, कोणत्या परिस्थितीत फुटेज मागवता येईल, ते किती काळ जतन केले जाईल आणि गैरवापर झाल्यास जबाबदारी कोणाची असेल, याबाबत स्पष्ट नियम असावेत.

10. पायाभूत सुविधांच्या अटी — ग्रामीण व लहान क्लासेसचा विचार आवश्यक

Parking, प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे 1 चौ.मी. जागा, Fire Safety, Building Safety, CCTV, स्वतंत्र स्वच्छतागृहे आणि दिव्यांग-अनुकूल सुविधा या सर्व बाबी महत्त्वाच्या आहेत...मात्र या सर्व अटी एकाच स्वरूपात आणि एकाच वेळी लागू केल्यास ग्रामीण व निमशहरी भागातील अनेक छोटे आणि मध्यम कोचिंग क्लासेस आर्थिक अडचणीत येऊ शकतात.सुरक्षिततेचे निकष कमी करू नयेत.. पण त्यांची अंमलबजावणी वास्तववादी असावी..शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण भागासाठी परिस्थितीनुसार व्यवहार्य निकष निश्चित करावेत.

11. फीच्या प्रत्येक घटकावर अनावश्यक नियंत्रण नको..

Notes, Study Material, Test Series, Practical Support आणि Digital Content यांची गरज अभ्यासक्रमानुसार वेगवेगळी असते...अनिवार्य शुल्क आणि ऐच्छिक सुविधांचे स्पष्ट वर्गीकरण करून पारदर्शकता ठेवावी; परंतु प्रत्येक शैक्षणिक सुविधेला अनावश्यक प्रशासकीय बंधनात अडकवू नये.

12. 10 दिवसांत Pro-rata Refund — पुनर्विचार आवश्यक

विद्यार्थ्याने अभ्यासक्रम सोडल्यास योग्य प्रमाणात शुल्क परत करण्याची पारदर्शक व्यवस्था असणे योग्य आहे...मात्र त्याचवेळी शिक्षकांचे मानधन, वर्गाचे भाडे, वीज, अध्ययन साहित्य, डिजिटल सुविधा, प्रशासनिक खर्च आणि आधीच झालेला प्रत्यक्ष खर्च यांचाही न्याय्य विचार केला पाहिजे...Refund Policy ही विद्यार्थ्यांनाही न्याय देणारी आणि कोचिंग संस्थेलाही आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य असणारी असावी.

13. शाळा–कोचिंग शैक्षणिक सहकार्यावर पूर्ण बंदी नको..

Career Guidance, Guest Lectures, Counselling, Test Programs आणि Academic Workshops यांसारखे विद्यार्थीहिताचे उपक्रम समाजासाठी उपयुक्त आहेत.

व्यावसायिक गैरप्रकारांवर बंदी असावी.. पण शैक्षणिक सहकार्याच्या दारावर कुलूप नसावे...हितसंबंधांचा संघर्ष टाळून पारदर्शक नियमांच्या चौकटीत शैक्षणिक सहकार्याला परवानगी द्यावी.

14. चौकशी व झडतीच्या अधिकारांना स्पष्ट प्रक्रिया आवश्यक..

कोचिंग क्लासेसची चौकशी करण्याचे अधिकार असतील तर त्यासोबत लेखी कारणे, अधिकृत आदेश, पंचनामा, जप्त कागदपत्रांची नोंद, माहितीची प्रत, जप्त वस्तू परत करण्याची मुदत आणि अधिकाऱ्यांचे उत्तरदायित्व यांची स्पष्ट व्यवस्था असावी...एका तक्रारीच्या आधारावर प्रामाणिक शिक्षकाला सार्वजनिक बदनामी, अनावश्यक मानसिक त्रास किंवा आर्थिक नुकसान सहन करावे लागू नये...कायद्याचा अधिकार हा संरक्षणासाठी असतो,दडपशाहीसाठी नव्हे.

15. चौकशी अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांसोबत उत्तरदायित्वही हवे..

साक्षीदार, कागदपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड याबाबत व्यापक अधिकार दिले जात असतील, तर चौकशी अधिकाऱ्यांची पात्रता, प्रशिक्षण, कार्यपद्धती, कालमर्यादा आणि उत्तरदायित्वही स्पष्ट असावे.अधिकार जितका मोठा, तितकी जबाबदारीही मोठी असली पाहिजे.

16. ₹10 लाख ते ₹50 लाखांचा दंड — प्रमाणबद्धतेचा पुनर्विचार आवश्यक..

हा दंड लहान आणि मध्यम कोचिंग क्लासेससाठी आर्थिकदृष्ट्या विनाशकारी ठरू शकतो...विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित गंभीर उल्लंघन आणि किरकोळ प्रशासकीय त्रुटी यांना समान आर्थिक चौकटीत पाहणे न्याय्य नाही.

माझी मागणी स्पष्ट आहे..

पहिली चूक → सूचना

दुसरा टप्पा → सुधारणा करण्याची संधी

पुन्हा उल्लंघन → प्रमाणबद्ध दंड

गंभीर उल्लंघन → कठोर कारवाई

दंड हा सुधारण्यासाठी असावा..प्रामाणिक उपजीविकेचा गळा घोटण्यासाठी नव्हे.

17. किरकोळ उल्लंघनासाठी किमान ₹1 लाख दंड — पुनर्विचार आवश्यक..

एखादी कागदपत्रातील किरकोळ त्रुटी आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित गंभीर उल्लंघन यांना एकाच प्रकारे दंडित करणे योग्य नाही...कायद्याची ताकद दंडाच्या रकमेवर नव्हे, तर न्यायाच्या प्रमाणबद्धतेवर सिद्ध होते.

18.चौकशी अधिकाऱ्यांसोबत उत्तरदायित्वही आवश्यक..

कोचिंग क्लासेससाठी नियम असतील तर त्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेसाठीही स्पष्ट उत्तरदायित्व असले पाहिजे...अधिकाऱ्यांच्या गैरवर्तनाविरुद्ध स्वतंत्र तक्रार, पुनर्विचार आणि अपीलची प्रभावी व्यवस्था असावी...एकतर्फी अधिकार नव्हे, दोन्ही बाजूंना न्याय देणारी व्यवस्था हवी.

19. “Good Faith” संरक्षणाची व्याप्ती स्पष्ट असावी..

अधिकाऱ्यांना सद्भावनेने केलेल्या कारवाईसाठी संरक्षण देताना “Good Faith” ची स्पष्ट व्याख्या, मर्यादा, जबाबदारी आणि अपवाद कायद्यात नमूद करणे आवश्यक आहे.सद्भावनेचे संरक्षण हे अधिकाऱ्यांसाठी कवच असावे..मनमानीसाठी ढाल नव्हे.

20. सरकारला व्यापक Rule-Making Powers देताना स्पष्ट मर्यादा असावी..

अनेक महत्त्वाच्या बाबी भविष्यातील Government Rules आणि Guidelines वर सोपवल्या जात असतील तर कोचिंग क्लासेसमध्ये कायदेशीर अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते...आज नोंदणी घेतल्यानंतर उद्या कोणता नवीन नियम येईल, कोणती नवीन अट लागू होईल, याची भीती निर्माण होणे हे स्वस्थ नियमनाचे लक्षण नाही..नियम स्पष्ट असावेत, प्रक्रिया पारदर्शक असावी आणि बदलांसाठी योग्य संक्रमणकाल असावा..

एक सर्वसामान्य कोचिंग शिक्षक म्हणून माझ्या 5 प्रमुख मागण्या..

1. 13 वर्षांखालील विद्यार्थ्यांवरील सरसकट बंदीचा पुनर्विचार करून ती रद्द करावी.

2. दिवसाला 5 तासांची सक्तीची मर्यादा रद्द करून अभ्यासक्रम व विद्यार्थ्यांच्या गरजेनुसार लवचिकता द्यावी.

3. Foundation, Regular, Advanced आणि Remedial Batches शैक्षणिक निकषांनुसार चालवण्यास परवानगी द्यावी.

4. ₹1 लाख ते ₹50 लाखांच्या कठोर दंडाऐवजी सूचना → सुधारणा → प्रमाणबद्ध दंड → गंभीर उल्लंघनावर कठोर कारवाई अशी न्याय्य व्यवस्था असावी.

5. दुहेरी शिक्षकांवर कडक कार्यवाही करावी.

माझी भूमिका स्पष्ट आहे...

“ विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता, मानसिक आरोग्य आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण याच्या आम्ही विरोधात नाही, उलट त्यासाठी प्रभावी नियमांचे स्वागतच आहे. मात्र विद्यार्थ्यांच्या नावाखाली प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या हजारो कोचिंग शिक्षकांवर अव्यवहार्य नियम, अमर्याद प्रशासकीय बंधने आणि लाखो रुपयांच्या दंडाची टांगती तलवार ठेवण्यास आमचा ठाम विरोध आहे.”

कारण...

गैरप्रकार करणाऱ्यांना संरक्षण नको, पण प्रामाणिकांना संशयाच्या कठड्यात उभे करू नका...व्यवस्थेतील दोषांचा शोध घ्या, पण प्रत्येक शिक्षकाला दोषी ठरवू नका..पेपरफुटी करणाऱ्यांवर कारवाई करा,

पण विद्यार्थ्यांसाठी रात्रंदिवस झटणाऱ्या शिक्षकांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करू नका.

कॉर्पोरेट नफेखोरीवर नियंत्रण ठेवा, पण सामान्य शिक्षकाची उपजीविका हिरावून घेऊ नका...कारण एका बाजूला शिक्षणाचा बाजार मांडणाऱ्या प्रवृत्ती आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला आपल्या छोट्याशा वर्गात चॉकच्या धुळीतून विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांना आकार देणारे हजारो सामान्य शिक्षक आहेत.

त्यांना गुन्हेगार समजणे म्हणजे शिक्षणाच्या मुळावरच घाव घालणे होय.

नियम हवेत...पण न्याय्य नियम हवेत.नियमन हवे...पण विवेकपूर्ण नियमन हवे..शिस्त हवी...पण दडपशाही नको.कारवाई हवी...

पण दोषीवरच हवी...विद्यार्थ्यांचे हित हवे...पण शिक्षकांच्या हक्कांचा आणि शैक्षणिक स्वातंत्र्याचा बळी देऊन नव्हे.

कोचिंग क्लासेसना नियम हवेत, पण नियमांच्या नावाखाली गळा घोटणारी व्यवस्था नको!

कारण कायदा हा शिक्षणाचा श्वास रोखण्यासाठी नव्हे, तर शिक्षणव्यवस्था अधिक पारदर्शक, सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण आणि न्याय्य करण्यासाठी असतो...शिक्षणाला चौकट द्या,पण त्या चौकटीतून स्वप्नांना उडण्याची जागाही ठेवा!

— एक सर्वसामान्य कोचिंग क्लासेस शिक्षक

विद्यार्थी मित्र प्रा. रफीक शेख

डॉ. कलाम फाउंडेशन, परभणी.