प्रति,
मा. राष्ट्रपती,
राष्ट्रपती भवन, नवी दिल्ली.
मा. जिल्हाधिकारी, परभणी : यांच्यामार्फत सविनय सादर
विषय: NEET पेपरफुटी प्रकरणी जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा आणि आंदोलकांवरील दडपशाही थांबवावी या सह मागण्यांच्या समर्थनार्थ परभणीतील १०० नागरिकांचे उपोषण आंदोलनाचे निवेदन..
मा. राष्ट्रपती महोदया,
आम्ही, खाली सही करणारे परभणीचे शंभर नागरिक, आज जिल्हाधिकारी कार्यालय, परभणी येथे एक दिवसीय प्रतीकात्मक उपोषण करीत आहोत. नवी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे शांततामय, लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या कॉकरोच जनता पार्टी (CJP), विद्यार्थी व नागरिक यांना आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे. देशाचे घटनात्मक प्रमुख या नात्याने आपणांसमोर हे निवेदन व आमच्या मागण्या सविनय सादर करीत आहोत.
परीक्षा व्यवस्थेचा बोजवारा. ३ मे २०२६ रोजी झालेली नीट-यूजी (NEET-UG) परीक्षा पेपरफुटी व गैरव्यवहार यामुळे रद्द करावी लागली. ही एकमेव घटना नसून वारंवार फुटणाऱ्या व रद्द होणाऱ्या परीक्षा हा नित्याचाच भाग बनला आहे. यामुळे लाखो प्रामाणिक विद्यार्थी व त्यांचे कुटुंबीय निराश व हतबल झाले आहेत. केंद्रीय शिक्षण विभागाच्या बेजबाबदार कारभारामुळे निर्माण झालेल्या या संकटाने अनेक तरुण विद्यार्थ्यांचे जीव घेतले आहेत. अनेक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. प्रत्येक मृत्यू ही असह्य हानी असून सत्ताधाऱ्यांच्या गंभीर अपयशाचे निदर्शक आहे.
१५ मे २०२६ रोजी एका विद्यमान सरन्यायाधीशांनी बेरोजगार तरुणांची तुलना "कॉकरोचेस/ झुरळे" व "समाजावरील परजीवी" अशी संबोधना केली. केवळ न्याय्य परीक्षा, प्रामाणिक भरती व सन्मानजनक रोजगार मागणाऱ्या देशातील तरुणांसाठी हे शब्द अत्यंत क्लेशकारक आहेत. तरीही तरुणांनी हा अपमान संयमाने स्वीकारून त्याचे शांततामय, लोकशाही आंदोलनात रूपांतर केले आहे.
दडपशाहीचा निषेध. ख्यातनाम शिक्षणतज्ज्ञ व रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार विजेते श्री. सोनम वांगचुक यांनी २८ जून २०२६ पासून जंतरमंतर येथे उपोषण सुरू केले. याची कोणतीही दखल सरकारने घेतली नाही. सुमारे तीन आठवड्यांच्या उपोषणानंतर १८ जुलै २०२६ रोजी दिल्ली पोलिसांनी त्यांना आंदोलनस्थळावरून जबरदस्तीने हलवले बळजबरीने ताब्यात घेतले. CJP चे संस्थापक श्री. अभिजीत दिपके तसेच जंतरमंतर येथील विद्यार्थी व नागरिकांवरील दडपशाही करण्याचा प्रकारचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. शांततामय आंदोलन व सरकारकडे दाद मागण्याचा अधिकार हा संविधानाने दिलेला मूलभूत अधिकार असून त्याचे दमन लोकशाही प्रक्रियेत योग्य व न्याय्य नाही.
🔰आमच्या मागण्या..✍️
१. केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा - राष्ट्रीय परीक्षा व्यवस्थेच्या सातत्यपूर्ण गैरकारभार व पेपरफुटी प्रकरणी नैतिक व घटनात्मक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षणमंत्री श्री. धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा अन्यथा मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी.
२. स्वतंत्र चौकशी - नीट-यूजी २०२४ रद्द होण्यामागील तसेच सर्व पेपरफुटी व अनियमिततांची कालबद्ध, स्वतंत्र व न्यायालयीन देखरेखीखालील चौकशी करून दोषींवर जबाबदारी निश्चित
करावी, अहवाल जाहीर करावा, गुन्हेगारांच्या साखळीला जेलमध्ये डांबावे. तसेच NTA कायमची रद्द करून पर्यायी व्यवस्था निर्माण करावी.
३. मृत विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना न्याय - या परीक्षा-संकटामुळे आत्महत्या केलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या कुटुंबास पुरेशी सानुग्रह मदत व आधार द्यावा आणि या मृत्यूंची अधिकृत दखल घ्यावी.
४. उपोषणकर्त्यांची व आंदोलकांवरील दडपशाही - श्री. सोनम वांगचुक यांना तात्काळ, सन्मानजनक व पारदर्शक वैद्यकीय उपचार द्यावेत, त्यांना कोणत्याही सक्तीच्या ताब्यातून मुक्त करावे आणि शांततामय उपोषणकर्त्यांवर दडपशाही केली जाणार नाही याची हमी द्यावी.
५. आंदोलनाच्या अधिकाराची पुनःस्थापना - जंतरमंतर व इतरत्र शांततामय आंदोलनाचा अधिकार पूर्ववत करावा, CJP, विद्यार्थी व नागरिकांवरील प्रतिबंधात्मक आदेश व पोलिसी अडथळे मागे घ्यावेत
आणि शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्यासाठी आंदोलकांशी प्रामाणिक संवाद सुरू करावा.
६. रचनात्मक सुधारणा - पारदर्शक व पेपरफुटीमुक्त परीक्षा यंत्रणा उभारावी, व युवकांच्या बेरोजगारीवर ठोस उपाय करावेत.
७. आत्मसन्मानाची ग्वाही - देशातील बेरोजगार तरुणांना "झुरळे" वा "परजीवी" संबोधण्याचा स्पष्ट अधिकृत निषेध करून प्रत्येक तरुण नागरिकाच्या प्रतिष्ठेची ग्वाही द्यावी.
मा. राष्ट्रपती महोदय, देशाचे तरुण हे देशाचे शत्रू नसून त्याचे भविष्य आहेत. ते जेव्हा शांततेने.उपोषण, मोर्चा व निवेदन करतात, तेव्हा लोकशाही राज्याचे उत्तर संवाद व न्याय हेच असावे..ताब्यात घेणे व तुच्छता हा लोकशाहीला मोडीत काढण्याचा प्रकार आहे.. घटनात्मक प्रमुख या नात्याने आपण हस्तक्षेप करावा, केंद्र सरकारला मार्गदर्शन करावे आणि जंतरमंतरवरून उठणारा आवाज गांभीर्याने ऐकला जाईल याची खात्री करावी, अशी कळकळीची विनंती.
हे निवेदन आम्ही संविधानाच्या भावनेने, शांततेने सादर करीत असून आमच्या मागण्यांकडे आपण तातडीने लक्ष द्याल, अशी अपेक्षा आहे.
सादर,
परभणीचा जागरूक नागरिक
एक दिवसीय उपोषण, जिल्हाधिकारी कार्यालय, परभणी.
समर्थक: #विद्यार्थीमित्र प्रा. रफीक शेख
डॉ. कलाम विध्यार्थी फाउंडेशन, परभणी.
Post a Comment