🎓खाजगी शिकवणी नियमावली : विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आवश्यक पाऊल.. ✍️

आजच्या स्पर्धात्मक शिक्षणव्यवस्थेत विद्यार्थी प्रचंड 

ताण-तणावाखाली जगत आहेत, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. अभ्यासक्रमाचा बोजा, पालकांच्या अपेक्षा, गुणांची शर्यत आणि करिअरची असुरक्षितता या सगळ्यांचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होत आहे. अशा परिस्थितीत राज्य शासनाने शिकवणी वर्गांबाबत मार्गदर्शक नियमावली जाहीर करणे हे दडपशाहीचे नव्हे, तर संवेदनशील आणि जबाबदार पाऊल आहे.

शिकवणी वर्ग ही संकल्पना मूळतः पूरक शिक्षणासाठी निर्माण झाली होती; परंतु कालांतराने तिचे स्वरूप बदलत गेले. आज अनेक ठिकाणी शिकवणी म्हणजेच शिक्षण, आणि शाळा म्हणजे औपचारिकता अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. 

यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थी मागे पडत आहेत. शिक्षण जर ‘खरेदी-विक्री’चे साधन बनत असेल, तर राज्याने हस्तक्षेप करणे अपरिहार्य ठरते.

या पार्श्वभूमीवर निकाल गोपनीय ठेवण्याची तरतूद ही अत्यंत महत्त्वाची आहे. खाजगी शिकवणी वर्गांमध्ये निकालांची सर्रास तुलना, जाहिरातबाजी आणि ‘टॉपर संस्कृती’ यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये न्यूनगंड, भीती आणि अपयशाची भावना वाढते. यशस्वी विद्यार्थ्यांच्या नावाने फलक लावले जातात; पण संघर्ष करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मनातील वेदना कुणी पाहत नाही. निकाल गोपनीय ठेवल्याने स्पर्धेचा अनावश्यक ताण कमी होईल आणि विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन मानवी दृष्टिकोनातून करता येईल.

महत्त्वाचे म्हणजे, ही नियमावली केवळ खासगी शिकवणी वर्गांपुरती मर्यादित नाही; तर ती शाळांनाही आत्मपरीक्षणाची संधी देते. सरकारी शाळांमध्येही मानसिक ताण, मार्गदर्शनाचा अभाव आणि विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण यांसारख्या समस्या आहेत, हे शासनाने अप्रत्यक्षपणे मान्य केले आहे. म्हणूनच जिल्हास्तरीय निरीक्षण समिती स्थापन करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे.

समस्या कुठेही असो शाळेत किंवा खाजगी शिकवणीत तिचे निराकरण एकसमान निकषांवर व्हायला हवे.

शिकवणी वर्ग चालकांनी या निर्णयाकडे विरोधाच्या चष्म्यातून न पाहता, सुधारण्याची संधी म्हणून पाहिले पाहिजे. शिक्षण व्यवसाय नाही, ही नैतिक जाणीव सर्व संबंधित घटकांनी ठेवली पाहिजे. 

विद्यार्थी हा ‘ग्राहक’ नसून, तो एक घडणारा नागरिक आहे, ही जाणीव जर केंद्रस्थानी ठेवली, तर नियमावली ही अडथळा न ठरता दिशा ठरेल.

शेवटी प्रश्न असा आहे..

आपल्याला निकाल घडवायचे आहेत की माणसं?

जर शिक्षणाचा उद्देश केवळ टक्केवारी असेल, तर नियम अनावश्यक वाटतील. पण शिक्षणाचा उद्देश सुसंस्कृत, संवेदनशील आणि आत्मविश्वासू नागरिक घडवणे असेल, तर अशा नियमावलीची नितांत गरज आहे.

म्हणूनच शिकवणी नियमावलीचा हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याच्या बाजूने, शैक्षणिक समतेच्या बाजूने आणि जबाबदार शिक्षणव्यवस्थेच्या दिशेने टाकलेले पाऊल म्हणून पाहिला गेला पाहिजे.