“ लोकशाही संसदेत मरत नाही,ती अल्पसंख्यांकांच्या वस्तीमध्येदररोज गुदमरते.”#अल्पसंख्यांकदिन

“ अल्पसंख्यांकांवर अन्याय करून राष्ट्रवादाचा गजर करणारे, इतिहासात कायम अत्याचारी म्हणूनच ओळखले गेले आहेत.”

🎓 आज 18 डिसेंबर : जागतिक #अल्पसंख्यांक हक्क दिनाच्या निमित्ताने...

#भारतीय लोकशाहीचा पाया समानता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्याय या चार स्तंभांवर उभा आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार देशातील प्रत्येक नागरिक..तो कोणत्याही जात, धर्म, भाषा किंवा समुदायाचा असो..समान हक्कांचा अधिकारी आहे. ही समानतेची संकल्पनाच आपल्या संविधानाची आत्मा आहे. मात्र, ही संकल्पना प्रत्यक्ष वास्तवामध्ये कितपत उतरते, हा प्रश्न आजही अस्वस्थ करतो..विशेषतः अल्पसंख्यांक समाजाच्या संदर्भात.

याच पार्श्वभूमीवर #18 डिसेंबर हा दिवस जगभरात अल्पसंख्यांक हक्क दिन म्हणून साजरा केला जातो. हा केवळ औपचारिक सोहळा नसून, तो आत्मपरीक्षणाचा, प्रश्न विचारण्याचा आणि व्यवस्थेच्या संवेदनशीलतेची चाचपणी करण्याचा दिवस आहे.

“ हक्क साजरे करणारा देश, ते अंमलात आणायला घाबरत असेल, तर त्याची लोकशाही आधीच कोसळलेली असते.”

#अल्पसंख्यांक हक्क दिनाची पार्श्वभूमी..

#संयुक्त_राष्ट्र_संघटनेने 18 डिसेंबर 1992 रोजी राष्ट्रीय, वांशिक, धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्यांकांच्या हक्कांचा जाहीरनामा स्वीकारला. या जाहीरनाम्यानुसार प्रत्येक अल्पसंख्यांक समुदायाला आपली संस्कृती, भाषा, धर्म आणि परंपरा जपण्याचा व व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. 

या तत्त्वांच्या अंमलबजावणीसाठी सदस्य राष्ट्रांनी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

#भारतात या आधीच, 1978 मध्ये केंद्रीय गृहमंत्रालयाने अल्पसंख्यांक आयोग स्थापनेचा ठराव जारी केला होता. पुढे 1992 मध्ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग अधिनियम अस्तित्वात आला आणि 1993 मध्ये त्याची अधिसूचना जारी झाली. 

#महाराष्ट्रातही राज्य अल्पसंख्यांक आयोगामार्फत दरवर्षी 18 डिसेंबर हा दिवस अल्पसंख्यांक हक्क दिवस म्हणून साजरा केला जातो.

मात्र, प्रश्न असा आहे की, कायदे, आयोग आणि दिवस साजरे करून अल्पसंख्यांक अधिक सुरक्षित झाले आहेत का..?

“ #लोकशाही संसदेत मरत नाही, ती अल्पसंख्यांकांच्या वस्तीमध्ये

दररोज गुदमरते.”

#अल्पसंख्यांक कोण..?

#राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग अधिनियम, 1992 नुसार भारतात मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, पारशी आणि जैन हे सहा धार्मिक समुदाय अल्पसंख्यांक म्हणून अधिसूचित आहेत.

#तसेच, एखाद्या राज्यात राज्यभाषेव्यतिरिक्त इतर मातृभाषा असलेले नागरिक भाषिक अल्पसंख्यांक ठरतात. 

उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात मराठीव्यतिरिक्त इतर भाषा मातृभाषा असणारे सर्व समुदाय भाषिक अल्पसंख्यांक आहेत.

#भारतीय राज्यघटना आणि अल्पसंख्यांकांचे हक्क..

भारतीय राज्यघटनेने अल्पसंख्यांक समाजाला केवळ संरक्षणच दिले नाही, तर स्वाभिमानाने जगण्याचा अधिकार दिला आहे.

#कलम 25 : धार्मिक स्वातंत्र्य..

#कलम 26 : धार्मिक व धर्मदाय संस्था स्थापन व चालविण्याचा अधिकार..

#कलम 27 : कोणत्याही धर्माच्या संवर्धनासाठी कराची सक्ती नाही..

#कलम 28 : शासकीय शिक्षण संस्थांमध्ये धार्मिक शिक्षणास मनाई..

#कलम 29 : भाषा, लिपी व संस्कृती जतन करण्याचा अधिकार..

#कलम 30 : अल्पसंख्यांकांना त्यांच्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व चालविण्याचा अधिकार..

#कलम 350 (अ) : मातृभाषेत शिक्षणाचा अधिकार..

हे कलम केवळ कागदावर शोभणारे शब्द नाहीत; ते लोकशाहीची नैतिक जबाबदारी अधोरेखित करतात. मात्र, या अधिकारांचा लाभ प्रत्यक्षात किती मिळतो, हा प्रश्न अस्वस्थ करणारा आहे.

#योजना, आयोग आणि वास्तव..

#अल्पसंख्यांकांच्या विकासासाठी..

#गोपालसिंग आयोग

#रंगनाथ मिश्रा आयोग

#सच्चर आयोग

#श्रीकृष्ण आयोग

#लिब्राहन आयोग..

यांसारखे अनेक आयोग नेमले गेले.

त्याचप्रमाणे प्रधानमंत्री 15 कलमी कार्यक्रम तयार करण्यात आला. शिक्षण, रोजगार, कौशल्य विकास, गृहनिर्माण, शिष्यवृत्ती, कर्जसहाय्य यांसाठी...

मात्र, या साऱ्या योजनांची शोकांतिका अशी की,अहवाल तयार झाले, पण अंमलबजावणी खुंटली...फायली तयार झाल्या, पण आयुष्ये बदलली नाहीत.

योजना अनेक, आयोग अनेक..पण लाभ मात्र नाममात्र.

#धर्मनिरपेक्षतेचे वास्तव.. ✍️

#भारत स्वतःला धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र म्हणवतो. परंतु प्रत्यक्षात, धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ आणि अनुभव यांत मोठी दरी दिसून येते. बहुसंख्य समाजाची संस्कृती, प्रतीके आणि श्रद्धा ..सरकारी पातळीवर सहज स्वीकारली जातात; पण अल्पसंख्यांकांच्या श्रद्धा संशयाच्या नजरेतून पाहिल्या जातात.

#घरभाडे, रोजगार, शिक्षण, माध्यमे, सुरक्षा अनेक स्तरांवर अल्पसंख्यांकांना भेदभावाचा सामना करावा लागतो. त्यांच्या देशनिष्ठेवर प्रश्नचिन्ह लावले जाते, मानसिक खच्चीकरण केले जाते आणि कधी-कधी तर अमानुष हिंसाचारालाही सामोरे जावे लागते.

#मग उपाय काय..?

इतिहास साक्ष देतो की अन्यायाने कोणतेही राष्ट्र महान झालेले नाही..आणि धर्म, भाषा किंवा समुदायाच्या आधारावर कोणीही दुसऱ्या दर्जाचा नागरिक ठरू शकत नाही.

मुस्लिम समाजासह सर्व अल्पसंख्यांकांसमोर आत्मपरीक्षणाचीही गरज आहे, असं मला वाटतं, मित्रांनो.. 

शिक्षण, संघटन, संविधानिक लढा आणि शांततामय संघर्ष याशिवाय पर्याय नाही.

#अल्पसंख्यांक हक्क दिवस हा केवळ दिनदर्शिकेतील एक दिवस नसून,तो लोकशाहीच्या आत्म्याला विचारलेला प्रश्न आहे..

-आपण खरोखरच समान आहोत का?

-संविधान केवळ पुस्तकात आहे की माणसांच्या आयुष्यातही..?

जोपर्यंत हा प्रश्न प्रामाणिकपणे विचारला आणि सोडवला जात नाही,तोपर्यंत 18 डिसेंबर हा दिवस उत्सव नव्हे एक बोचरा आरसा ठरत राहील..

#म्हणूनच, अल्पसंख्यांक हक्क दिवस हा केवळ सरकारने पाळायचा औपचारिक विधी नसून, समाजाने स्वतःकडे आरशात पाहण्याचा दिवस आहे. संविधानात दिलेले हक्क कागदावर सुरक्षित ठेवून चालणार नाहीत; ते माणसांच्या जगण्यात उतरले पाहिजेत. 

#न्याय, समानता आणि बंधुता या मूल्यांची खरी कसोटी तेव्हा लागते, जेव्हा समाजातील सर्वात दुर्बल, उपेक्षित आणि अल्पसंख्यांक नागरिक स्वतःला सुरक्षित, सन्मानित आणि सहभागी समजू लागतो.

#बहुसंख्य समाजाने हे समजून घेतले पाहिजे की, अल्पसंख्यांकांचे हक्क म्हणजे बहुसंख्यांकांच्या विरोधातील सवलत नव्हे, तर लोकशाहीचा समतोल राखणारा आधार आहे. आणि अल्पसंख्यांक समाजानेही शिक्षण, आत्मविश्वास, संघटन आणि संविधानिक मार्ग यांवर ठाम विश्वास ठेवून आपला संघर्ष विवेकपूर्ण, शांततामय आणि मूल्याधिष्ठित ठेवला पाहिजे.

जर भारताला खऱ्या अर्थाने महान राष्ट्र व्हायचे असेल, तर 18 डिसेंबर हा दिवस फक्त साजरा न करता समजून, स्वीकारून आणि कृतीत उतरवला पाहिजे.

तो दिवस येईपर्यंत..हा दिवस कोणताही उत्सव ठरणार नाही; तो आपल्या लोकशाहीच्या चेहऱ्यावर धरलेला निर्दयी, प्रश्न विचारणारा आणि खोट्या मुखवट्यांना फाडून टाकणारा आरसा राहील..जो वारंवार आठवण करून देत राहील की.न्याय अजूनही घोषणा आहे,समानता अजूनही अपूर्ण वचन आहे आणि लोकशाही अजूनही कसोटीवरच उभी आहे.

धन्यवाद, मित्रांनो..🙏

(टीप : वरील लेख हा विविध मुक्त स्रोतांतील माहिती संकलित करून सादर केलेला संशोधित स्वरूप आहे.)

-विचार संकलन आणि संपादन..✍️

#विद्यार्थीमित्र प्रा.रफीक शेख...

-एक साहित्यप्रेमी, विवेकवादी आणि समाजमाध्यमकार..

🔰 The Spirit of Zindagi Foundation

"मानवी सामर्थ्याला जागवणारं प्रेरणेचं क्षितिज..!"

Inspire | Educate | Empower | Excel

🎓 डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम विद्यार्थी फाउंडेशन, परभणी.

"Nurturing Potential Through Education"

शिक्षण | सेवा | प्रेरणा | प्रबोधन | सामाजिकता | संशोधन

#अल्पसंख्यांकहक्कदिन #MinorityRightsDay #18December #अल्पसंख्यांकहक्क #HumanRights #लोकशाही #IndianConstitution #संविधान #Equality #Justice #Freedom #Fraternity #संविधानिकहक्क #RuleOfLaw #DemocracyInDanger #SaveDemocracy #ConstitutionalValues #लोकशाहीकसोटीवर #लोकशाहीचा_आरसा #न्यायअजूनघोषणाच #समानताअपूर्णवचन #HatePolitics #FalseNationalism #Majoritarianism #SpeakTruthToPower #QuestionTheSystem #Resistance #AwakenConscience #MinorityVoices #SocialJustice #Secularism #धर्मनिरपेक्षता #InclusiveIndia #DignityForAll #NoToDiscrimination #HumanityFirst #विवेकवादीलेखन #प्रबोधन #SocialAwareness #ThoughtProvoking #CriticalThinking #VoiceOfTheVoiceless #WritingForChange #विद्यार्थीमित्र #प्रा_रफीक_शेख #SpiritOfZindagiFoundation #InspireEducateEmpower #APJAbdulKalamFoundation