🎓 अल्पसंख्यांक हक्क दिन साजरा करणे नव्हे, तर अल्पसंख्यांक समाजाला प्रत्यक्ष हक्क प्रदान करणे ही काळाची गरज आहे..

🎓 अल्पसंख्यांक हक्क दिन साजरा करणे नव्हे, तर अल्पसंख्यांक समाजाला प्रत्यक्ष हक्क प्रदान करणे ही काळाची गरज आहे..

( आदरणीय आणि स्नेहीं मार्गदर्शक गुरुवर्य शेख महेमुद सर - मुस्लिम समस्यांचे जाणकार, अभ्यासक व राजकीय विश्लेषक)

संपूर्ण जगासह भारतातही 18 डिसेंबर हा दिवस ‘अल्पसंख्यांक हक्क दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे की, हा दिवस हक्कांची जाणीव करून देण्याचा न राहता, केवळ औपचारिकता पूर्ण करण्याचा दिवस बनत चालला आहे. “साजरा करणे” आणि “हक्क प्रदान करणे” या दोन संकल्पनांमध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक आहे; आणि दुर्दैवाने आपण पहिल्याच संकल्पनेत अडकून दुसरी पूर्णपणे विसरलो आहोत.

बहुतेक ठिकाणी शासकीय आदेशानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयात एखादी बैठक आयोजित केली जाते. अल्पसंख्यांक समाजातील काही मोजक्या आणि ठरलेल्या, चर्चित व्यक्तींना बोलावले जाते. थातूरमातूर चर्चा, स्वागत-सत्कार, चहा-पाणी आणि बैठक संपते. अल्पसंख्यांक हक्कांचा गाभा, त्यामागील ऐतिहासिक संघर्ष, घटनात्मक हमी आणि आजची भयावह वास्तवस्थिती या साऱ्यांकडे गांभीर्याने पाहिलेच जात नाही.

दुर्दैवाची बाब म्हणजे, या बैठकींमध्ये सहभागी होणाऱ्या अनेक व्यक्तींनाच अल्पसंख्यांक समाजाचे नेमके हक्क कोणते आहेत, समस्या काय आहेत, त्या सोडवण्यासाठी कोणती धोरणे आवश्यक आहेत..याची पुरेशी जाण नसते. अल्पसंख्यांक समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय सर्वांगीण विकासासाठी कोणता ठोस ‘रोडमॅप’ असावा, यावर कुठलीही सखोल चर्चा होत नाही. काही अपवाद वगळता, अधिकारी वर्गालाही या समाजाच्या प्रश्नांशी फारसे देणे घेणे नसते. 

या विषयावर सविस्तर लिहावयास गेल्यास स्वतंत्र ग्रंथ तयार होईल; म्हणून येथे केवळ वास्तवाचा ओझरता, पण बोचरा आढावा घेणे आवश्यक ठरते.

घटनात्मक तरतुदी आणि प्रत्यक्ष वास्तव..

राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग अधिनियम, 1992 नुसार भारतात मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध आणि पारशी या समुदायांना अल्पसंख्यांक म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 29 व 30 अंतर्गत धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्यांकांना विशेष हक्क व संरक्षण प्रदान करण्यात आले आहे.

🔰राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगावर पुढील महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आल्या आहेत...

1. केंद्र व राज्य शासनाने अल्पसंख्यांकांच्या हितासाठी आखलेल्या योजना प्रभावीपणे राबविल्या जात आहेत का, यावर लक्ष ठेवणे.

2. अल्पसंख्यांकांच्या संरक्षणात अडथळा ठरणाऱ्या घटकांचा अभ्यास करून उपाय सुचवणे.

3. अल्पसंख्यांकांविरुद्ध होणारा भेदभाव दूर करण्यासाठी हस्तक्षेप करणे.

4. अल्पसंख्यांक समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थितीचा अभ्यास व विश्लेषण करणे.

5. त्यांच्या समस्या व प्रश्नांबाबत वेळोवेळी केंद्र शासनाला अहवाल सादर करणे.

मात्र प्रत्यक्षात, राष्ट्रीय तसेच राज्य अल्पसंख्यांक आयोग हे आपली कर्तव्ये पार पाडताना निष्प्रभ ठरत असल्याचे चित्र दिसते. अनेक राज्यांमध्ये आयोग स्थापन झाले असले, तरी ते केवळ नावापुरते आहेत. आयोगांचे अध्यक्ष व सदस्य बहुतेकदा सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित असतात; त्यामुळे स्वतंत्र, निर्भीड भूमिका घेण्याऐवजी “सांगितले जाईल तेवढेचं” काम केले जाते. 

बाल आयोग, महिला आयोग किंवा मागासवर्गीय आयोग ज्या प्रकारे सक्रियपणे काम करतात, त्या तुलनेत अल्पसंख्यांक आयोगांची निष्क्रियता ठळकपणे जाणवते.

मुस्लिम समाज : वास्तव आणि दुर्लक्ष...

अल्पसंख्यांक समाजांमध्ये लोकसंख्येच्या दृष्टीने मुस्लिम समाज हा सर्वात मोठा घटक आहे. परंतु सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय अशा सर्वच अंगांनी हा समाज अत्यंत मागासलेला आहे. सच्चर समिती, रंगनाथ मिश्रा आयोग, महमूद-उर-रहमान समिती यांच्या अहवालांमध्ये हे वास्तव ठळकपणे अधोरेखित करण्यात आले आहे. या अहवालांनी अनेक ठोस उपाय सुचवले; पण ते बहुतेक कागदावरच राहिले.

तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अल्पसंख्यांक समाजाच्या विकासासाठी 15 कलमी कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु सत्तांतरानंतर हा कार्यक्रमच गुंडाळण्यात आला. 

इतकेच नव्हे, तर मॅट्रिकपूर्व अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्तीसारख्या अत्यावश्यक योजना अचानक रद्द करण्यात आल्या. अशा परिस्थितीत “अल्पसंख्यांक हक्क दिन” साजरा करताना या समाजाने नेमकी कोणती आशा बाळगावी..?

वाढती असुरक्षितता आणि हक्कांवरील गदा..

आज आपण पाहतो की, विशेषतः मुस्लिम समाजाच्या अस्तित्वालाच आव्हान देणाऱ्या घटना वाढत आहेत. पूर्वी दंगलींमध्ये, आणि सध्या मॉब लिंचिंगसारख्या घटनांमध्ये अनेक निष्पाप जीव गेले. खोट्या आरोपाखाली अनेक युवक वर्षानुवर्षे कारागृहात खितपत पडले आहेत. उच्च व तंत्रशिक्षणात या समाजाचे प्रतिनिधित्व अत्यंत नगण्य आहे. विशेष हक्क देणे तर दूरच, घटनादत्त मूलभूत अधिकारांवरच घाला घातला जात आहे, ही फार गंभीर बाब आहे.

योजनांचा दिखावा आणि अंमलबजावणीचा अभाव..

एकीकडे अल्पसंख्यांकांसाठी योजना, आयुक्तालये, संस्था स्थापन केल्याचा गाजावाजा केला जातो; तर दुसरीकडे त्यांची अंमलबजावणी शून्य असते. अल्पसंख्यांक आयुक्तालयांना पुरेसा कर्मचारीवर्ग नाही. 22 ऑगस्ट 2024 रोजी जाहीर केलेली अल्पसंख्यांक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था अद्याप पूर्णतः कार्यान्वित झालेली नाही. महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोग नावापुरताच आहे.

मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाकडे निधी अभावी कर्ज प्रस्ताव धूळ खात पडून आहेत. वक्फ बोर्डाच्या कारभाराची अवस्था सर्वश्रुत आहे. पदव्युत्तर व पीएच.डी. शिष्यवृत्ती योजना केवळ कागदोपत्री उरल्या आहेत. अल्पसंख्यांक महिलांच्या विकासासाठीच्या योजना अस्तित्वात असल्या तरी प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत.

पुढील वाटचाल : घोषणा नव्हे, ठोस कृती..

आज गरज आहे ती केवळ हक्क दिन साजरा करण्याची नव्हे, तर शिक्षण, आरक्षण आणि संरक्षण या त्रिसूत्रीवर आधारित ठोस धोरणांची. 

मुस्लिम बहुल भागांमध्ये उच्च, तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षणाच्या सुविधा निर्माण करणे आवश्यक आहे.

सर्व क्षेत्रांत आरक्षण शक्य नसेल, तर किमान एस.बी.सी. किंवा ओ.बी.सी प्रवर्गात समावेश करून आरक्षणाचे प्रमाण वाढवणे, शिक्षण शुल्कात 50 % सवलत देणे, बार्टी–सारथी–महाज्योतीच्या धर्तीवर ‘मार्टी’ (Minority Research & Training Institute) ला सर्व सुविधा देणे, सहकारी क्षेत्रात प्रतिनिधित्व वाढवणे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विद्यापीठे व सहकारी संस्थांमध्ये मुस्लिम सदस्यांची नामनियुक्ती बंधनकारक करणे..अशा ठोस उपाययोजना राबविल्या पाहिजेत.

केवळ अल्पसंख्यांक हक्क दिन साजरा करून, भाषणबाजी करून, या समाजाच्या तोंडाला पाने पुसून काहीही साध्य होणार नाही. हक्क कागदावर नाही, तर प्रत्यक्ष जीवनात उतरले पाहिजेत. जोपर्यंत धोरणे प्रामाणिकपणे राबवली जात नाहीत, तोपर्यंत “हक्क दिन” हा दिवस साजरा करण्याचा नव्हे, तर आत्मपरीक्षणाचा ठरायला हवा.

कारण खरा लोकशाही देश तोच..जिथे अल्पसंख्यांक सुरक्षित नाहीत, तर सन्मानाने आणि समानतेने जगतात.

-शेख महेमुद..

(शैक्षणिक आणि सामाजिक कार्यकर्ते , सेलू जिल्हा परभणी)